रेल्वे अर्थसंकल्प होणार इतिहासजमा?

नीती आयोगाच्या एका पॅनलने स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्पाची गरज नाही, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबतच रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जावा, असे विवेक देबरॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील पॅनलचे म्हणणे आहे. ही शिफारस सरकारने स्वीकारल्यास येत्या फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणारा रेल्वेचा अर्थसंकल्प शेवटचा अर्थसंकल्प ठरू शकतो, असे बोलले जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि रेल्वे

अर्थसंकल्प एकाचवेळी सादर केले जाऊ शकतात का?, याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) नीती आयोगाच्या या पॅनलकडून सूचना मागवली होती. त्यानुसार या पॅनलने आपला अहवाल देताना एकाचवेळी हे दोन्ही अर्थसंकल्प सादर केले जावे, असे म्हटले आहे. देबरॉय यांच्या पॅनलने रेल्वेच्या फेररचनेबाबत याआधी दिलेल्या एका अहवालातही स्वतंत्र अर्थसंकल्प नसावा, अशी शिफारस केली होती.

दरम्यान, या अहवालावर रेल्वे मंत्रालयाचं म्हणणंही मागवण्यात आलं आहे. रेल्वेच्या कामकाजामध्ये सुधारणा आणण्यासाठी तसेच रेल्वेसेवा अधिक सक्षम व प्रभावशाली बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असले तरी सर्वसहमतीनेच त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

ब्रिटिश राजवटीपासूनची परंपरा

ब्रिटिश राजवटीत १९२४ मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प वेगवेगळे करण्यात आले होते. आजतगायत तिच परंपरा कायम आहे. मात्र, आता नीती आयोगाच्या पॅनलची सूचना स्वीकारली गेल्यास ही परंपरा खडित होणार आहे.