दूरसंचार ध्वनिलहरी लिलावाच्या ५.६६ लाख कोटींच्या योजनेला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी आजवरच्या सर्वात मोठय़ा ५.६६ लाख कोटी रुपयांच्या दूरसंचार ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) लिलावाच्या योजनेला मंजुरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. नवोद्योगांसाठी (स्टार्टअप्स) १० हजार कोटी रुपयांचा निधी, कापड उद्योगाला उभारी देणारे ६००० कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य आणि कर्नाटकातील महामार्ग प्रकल्पासाठी २२७२ कोटी रुपयांना मंजूरी देणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या अन्य बडय़ा

निर्णयांची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्य विद्युत मंडळावरील आर्थिक भार कमी करणाऱ्या ‘उदय’ योजनेस मुदतवाढ देण्याचाही केंद्राने निर्णय घेतला आहे. वस्त्रोद्योगाला चालना देणाऱ्या निर्णयामुळे या क्षेत्रात तीन वर्षांत १ कोटी रोजगार निर्माण होणार असून ११ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक व ३० अब्ज डॉलर्सची निर्यात अपेक्षित आहे. तर नवोद्योगातून१८ लाख रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.

विविध सात कंप्रतेच्या २३०० मेगाहर्ट्झच्या दूरसंचार ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) लिलावातून सरकारला ६४ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. इतर कर व सेवातून ९८,९९५ कोटी रुपये मिळतील. या महालिलावासाठी १ जुलै रोजी अर्ज मागवण्यात आले असून ६ जुलैला लिलावपूर्व परिषद होईल व नंतर १ सप्टेंबरला लिलाव होतील. ७०० मेगाहर्टझ ध्वनिलहरींच्या लिलावासाठी प्रति मेगाहर्ट्झला ११,४८५ कोटी रुपये राखीव किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. यातील मोबाइल सेवेची किंमत ही २१०० मेगाहर्ट्झपेक्षा ७० टक्क्यांनी कमी राहील. ही कंप्रता थ्री जी सेवांसाठी वापरली जाणार आहे. ७०० मेगाहर्ट्झमध्ये स्वारस्य असलेल्या कंपन्यांना अखिल भारतीय स्तरावर पाच मेगाहर्ट्झसाठी ५७,४२५ कोटी रुपये मोजावे लागतील. या क्षेत्रातच एकंदर ४ लाख कोटींचा लिलाव अपेक्षित आहे.

२०१४-१५ मध्ये दूरसंचार उद्योगाचा महसूल २.५४ लाख कोटी रुपये होता. यंदाच्या ध्वनीलहरी विक्रीतून त्याच्या दुपटीहून अधिक – ५.६६ लाख कोटींचा महसूल येणार आहे. ७०० मेगाहर्टझसाठी पूरक गोष्टी नसल्याने हा लिलाव लांबणीवर टाकण्याची कंपन्यांनी मागणी होती. १ गिगाहर्टझ वर १८०० मेगाहर्टझ, २१०० मेगाहर्टझ, २३०० मेगाहर्टझ या कंप्रतेला ५० टक्के शुल्क आगाऊ भरावे लागेल व उर्वरित रक्कम दहा वर्षांत भरावी लागेल. यापूर्वी आगाऊ रक्कम ३३ टक्के होती. १ गिगॅहर्टझच्या खाली ७०० मेगाहर्टझ, ८०० मेगाहर्टझ, ९०० मेगाहर्टझ कंप्रतेसाठी २५ टक्के रक्कम आधी भरावी लागेल.

वस्त्रोद्योगाला ऊर्जितावस्था!

* ६,००० कोटींचे अर्थसाहाय्य

* एक कोटी रोजगाराचे लक्ष्य

* ११ अब्ज डॉलर गुंतवणूक

* ३० अब्ज डॉलर निर्यात अपेक्षित

देशातील वस्त्रोद्योगाला चालना देणाऱ्या विविध उपाययोजनांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यामध्ये वस्त्रोद्योग तसेच वस्त्र प्रावरणे क्षेत्राकरिता ६,००० कोटी रुपयांच्या विशेष अर्थसाहाय्याचा समावेश आहे. यामुळे या क्षेत्रात येत्या तीन वर्षांत नवीन एक कोटी रोजगारनिर्मिती तसेच ११ अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक येणार आहे. यामुळे ३०.४ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीलाही वेग मिळण्याची शक्यता आहे.

देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रात असलेल्या कामगारांच्या समस्यांवर त्यांचे कामाचे तास, त्यांची नियुक्ती तसेच वेतन-भत्ते याबाबत कायद्यात सुधारणा करण्याचे संकेत या निर्णयाद्वारे दिले गेले आहेत. कायमस्वरूपी कामगारांप्रमाणे निश्चित रोजगाराची हमी मिळणाऱ्यांनाही समान आर्थिक लाभ लागू होतील. भविष्य निर्वाह निधी योजनेकरिता रोजगार पुरविणाऱ्याचे कर्मचाऱ्याप्रतीचे योगदान १२ टक्के करण्याचेही प्रस्तावित केले गेले आहे.

‘देशातील वस्त्रोद्योग गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांनी आर्थिक मंदीच्या गर्तेत आहे. या क्षेत्रातील कामगार, त्यांचे भत्ते आदी समस्यांमुळे हा उद्योग शेजारच्या चीनकडे अधिक आकृष्ट झाला आहे. हे सार पाहता भारतातील या उद्योगाला अर्थसाहाय्याची नितांत गरज होती’, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले. वस्त्रोद्योगाकरिता अतिरिक्त कर लाभ, कामगार कायद्यातील सुलभता, उत्पादन प्रोत्साहन या निर्णयाद्वारे दिले जात असल्याचा दावाही या वेळी करण्यात आला. केंद्र सरकारचे नवे अर्थसाहाय्य या क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीसह निर्यातीतील वाढीलाही पाठबळ निर्माण करेल; व्हिएतनाम, बांगलादेश यांनाही वस्त्र निर्यातीत तीन वर्षांत मागे टाकू, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.

नवोउद्योगांसाठी १०,००० कोटींचा निधी

– नव उद्यमींसाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नव उद्यमींना याद्वारे अर्थसाहाय्य मिळणार असून या क्षेत्राद्वारे देशात नव्याने १८ लाख रोजगार निर्मिती होण्याचे ध्येयही जाहीर करण्यात आले आहे. सेबीकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या पर्यायी गुंतवणूक निधीकरिता लघू औद्योगिक विकास बँके (सिडबी) च्या दफ्तरी या नव्या फंडाकरिता ‘फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप’ (एफएफएस) ची स्थापना करण्यात येणार आहे.

उदय योजनेसाठी राज्यांना मुदतवाढ

– कर्जभाराखाली असलेल्या राज्य विद्युत मंडळांना अर्थसाहाय्य असलेल्या केंद्र सरकारच्या ‘उदय’ योजनेत सहभागासाठी राज्यांना मुदत वाढवून देण्यासह कर्जफेडीकरिता रोखे सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कर्ज असलेल्या वीज कंपन्यांना मार्च २०१७ पर्यंत रोखे विक्रीची मुभा दिली जाणार आहेत. नोव्हेंबरमध्ये सादर झालेल्या या योजनेंतर्गत राज्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षांत एक लाख रुपयांचे रोखे बाजारात आणले आहेत.