एनएसजी'मध्ये प्रवेश मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर सोमवारी भारताने चीन आण‌ि पाकिस्तानला मागे टाकत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्थेचे (एमटीसीआर) संपूर्ण सदस्यत्व मिळवले. भारताला प्रथमच एखाद्या बहूपक्षिय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थेचे सदस्यत्व मिळवण्यात यश आले आहे. परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी फ्रान्सचे राजदूत अलेक्झांडर झ‌ग्लिेर यांच्या उपस्थ‌तिीत करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली. भारत
'एमटीसीआर'मधली ३५वा सदस्य आहे. त्यामुळे आता भारताला इतर सदस्य देशांकडून अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मि‍ळवता येणार आहे. तसेच रशियाच्याबरोबरीने विकसित केलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची न‌र्यिात करण्याची सूटही मिळणार आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.
'एमटीसीआर'सह भारत एनएसजी, ऑस्ट्रेलिया समूह आण‌ि वेसेनार व्यवस्थेत प्रवेश मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. 'एनएजी'प्रमाणेच 'एमटीसीआर'च्या सदस्यत्वासाठीही सर्व सदस्य देशांच्या संमतीची गरज असते. भारत एमटीसीआरच्या सदस्यत्वासाठी २००८पासून प्रयत्न करत होता. मात्र २०१५मध्ये क्षेपणास्त्र दायित्व करार केल्यानंतर भारतासाठी 'एमटीसीआर'चे दरवाजे उघडले. गेल्या वर्षी भारताचा अर्ज विचाराधीन आल्यानंतर त्यास इटलीने तीव्र विरोध केला होता.
Posts
No comments:
Post a Comment