व्हॉट्सअॅपवर बंदी घालण्याची मागणी!

व्हॉट्सअॅपवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली असून २९ जून रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. व्हॉट्सअॅपवरील नव्या फिचरमुळे दोन व्यक्तींमध्ये होणारी संदेशांची देवाणघेवाण डीकोड होऊ शकत नाही. ही बाब दहशतवाद्यांच्या पथ्यावर पडेल, अशी भीती याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे. हरयाणातील आरटीआय कार्यकर्ते सुधीर यादव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्याने व्हॉट्सअॅपबरोबरच हाइक, सेक्युअर चॅट आणि वायबर यासारखे 'एंड टू एंड एन्क्रीप्शन' फिचर असलेले काही अन्य मेसेजिंग अॅपही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोक्याचे असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

सगळेच हतबल ठरतील!

व्हॉट्सअॅपने एप्रिलमध्ये हे नवे फिचर आणले आहे. त्यात प्रत्येक मेसेज २५६ बिट-एन्क्रीप्टेड करण्यात आला आहे. म्हणजे दोन व्यक्तींमधील माहिती व संदेशांची देवाणघेवाण पूर्णपणे गुप्त राहणार आहे. ही माहिती डीकोड होऊ शकणार नाही. उद्या सरकारने एखाद्या व्यक्तीचा मेसेज डाटा व्हॉट्सअॅपकडे मागितला तर तेही तो देऊ शकणार नाही. या सर्वाचा दहशतवादी गट आणि गुन्हेगार गैरफायदा घेऊ शकतात. अशावेळी भारतीय गुप्तचर यंत्रणाही हतबल ठरतील, अशी भीती याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे.

ट्राय, आयटी मंत्रालयाचं दुर्लक्ष

व्हॉट्सअॅपमधील एखादा मेसेज डिक्रीप्ट करण्यासाठी ११५, ७९२, ०८९, २३७, ३१६, १९५, ४२३, ५७०, ९८५, ००८, ६८७, ९०७, ८५३, २६९, ९८४, ६६५, ६४०, ५६४, ०३९, ४५७, ५८४, ००७, ९१३, १२९, ६३९, ९३५ कॉम्बिनेशन वापरून पाहावे लागेल. ही बाब सुपर कॉम्प्युटरच्याही आवाक्याबाहेरची आहे. एक जरी २५६ बिट एन्क्रीप्टेड मेसेज डिक्रिप्ट करायचा असेल तर शेकडो वर्षे लागतील, अशी तांत्रिक कोंडीही याचिकाकर्त्याने मांडली आहे. याबाबत आपण 'ट्राय' तसेच माहिती-तंत्रज्ञान आणि दळणवळण मंत्रालयालाही पत्र पाठवलं होतं मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी तक्रारही याचिकाकर्त्याने केली आहे.