युरोपातील २८ देशांचा महासंघ असलेल्या व युरोपसह जागतिक अर्थव्यवस्थेत दीर्घकाळ महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या युरोपियन युनियनमधून अखेर इंग्लंड बाहेर पडणार आहे. या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी इंग्लंड सरकारनं घेतलेल्या सार्वमताद्वारे जनतेनं तसा कौल दिला आहे. २००८मध्ये आलेल्या मंदीच्या लाटेनंतर इंग्लंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली होती. युरोपियन युनियनमुळंच इंग्लंडवर हे संकट कोसळल्याची
चर्चा तेव्हापासून सुरू झाली होती. २०१५मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये इंग्लंडमधील एका राजकीय पक्षानं हाच प्रचाराचा मुद्दा बनवला. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणं हाच इंग्लंडच्या आर्थिक समस्येवरचा उपाय आहे, असं एका वर्गाचं मत झालं होतं. मात्र, विद्यमान पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून व त्यांचा पक्ष युनियनमध्ये राहण्याच्या बाजूनं होता. त्यामुळं या मुद्द्यावर सार्वमत घेण्यात आलं. 'रिमेन' (म्हणजेच कायम राहायचे) व 'लीव्ह' (सोडायचं) असे दोन पर्याय लोकांपुढं होते. सर्वाधिक मतदारांनी 'लीव्ह'वर शिक्कामोर्तब करून युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यास पसंती दिली.
मागील वर्षी झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुकांपेक्षा अधिक लोकांनी या सार्वमतामध्ये भाग घेतला. लंडन व स्कॉर्टलंड यार्डनं युनियनमध्ये राहण्याची भूमिका घेतली तर, वेल्स व इंग्लिश शाइअरच्या मतदारांनी वेगळी चूल मांडण्याला पसंती दिली. मतदानाचे निकाल हाती येताच इंग्लंडच्या पाऊंड या चलनाच्या मूल्यात विक्रमी घसरण झाली. इंग्लंडच्या जनतेनं दिलेल्या या निर्णयाचा परिणाम युरोपबाहेरही दिसू लागला आहे. भारतीय शेअर बाजारात चिंतेचं वातावरण असून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही घसरला आहे.
No comments:
Post a Comment