तेलंगणमध्ये २०० न्यायाधीश सामूहिक रजेवर!

कनिष्ठ न्यायालयातील ११ न्यायाधीशांचे निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीसाठी तेलंगणमधील २०० न्यायाधीश १५ दिवसांच्या सामूहिक रजेवर गेले आहेत. हैदराबाद उच्च न्यायालयाने अनुशासनात्मक कारवाई करत या न्यायाधीशांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. कोर्टाने केलेल्या कारवाईच्या दुसऱ्याच दिवशी तेलंगण न्यायाधीश असोसिएशनने सामूहिक रजेचे आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनामुळे तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या

दोन राज्यात होणाऱ्या न्यायाधीशांच्या हंगामी नियुक्तीच्या मुद्दयाने पुन्हा पेट घेतला आहे.

उच्च न्यायालयाने प्रथम ९ न्यायाधीशांचे निलंबन केले होते. त्यानंतर सोमवारी आणखी दोघा न्यायाधीशांचे निलंबन केले. न्यायालयाच्या या कारवाईविरोधात तेलंगणमधील १००हून अधिक न्यायाधीशांनी गन पार्क ते राजभवनपर्यंत मोर्चा काढला होता. उच्च न्यायालयाने केलेल्या या कारवाईनंतर असोसिएशनने बोलवलेल्या तातडीच्या बैठकीत सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एका न्यायाधीशाने सांगितले.

दरम्यान, तेलंगण न्यायाधीश असोसिएशनने बुधवारी हाय कोर्टावर मोर्चा काढण्याचे आणि कोर्ट बंद करण्याचे आवाहन केले आहे.

काय आहे हा वाद?

राज्यातील जिल्हा न्यायालयात आंध्र प्रदेशमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला तेलंगणमधील न्यायाधीशांनी विरोध आहे. मुळच्या आंध्र प्रदेशमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या जोपर्यंत रद्द केल्या जात नाहीत; तोपर्यंत हे आंदोलन सुरुच ठेवू, अशा इशारा न्यायाधीशांच्या संघटनेनी दिला आहे. दरम्यान, यामुद्दयावर आक्रमक होत तेलंगणमधील १२० न्यायाधीशांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे.

तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांचे देखील आंदोलन

आंध्र प्रदेशमधून २०१४मध्ये तेलंगण राज्याची निर्मिती झाली होती. या निर्मितीपासून आंध्र आणि तेलंगणमध्ये विविध कारणामुळे वाद सुरु आहेत. कधी पाणीच्या मुद्द्यावर तर कधी जमीन आणि संपत्तीच्या मुद्यावर वाद सुरु असतात. सध्या दोन्ही राज्यांची हैदराबाद ​हीच राजधानी आहे. २०२४नंतर हैदराबाद तेलंगणची राजधानी होईल. मात्र तेलंगणसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केली आहे. यासाठी ते लवकरच दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत. राज्याच्या स्वायत्ततेसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची गरज असल्याचे राव यांचे म्हणणे आहे.

हा तर तेलंगणविरुद्धचा कट...

तेलंगणवर वचर्स्व निर्माण करण्यासाठी आंध्रमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांची मुलगी आणि खासदार के.कविता यांनी केला. आंध्र प्रदेशमधील न्यायाधीस तेथील न्यायालयातील पदे घेण्याच्या ऐवजी तेलंगणमध्ये येत आहेत. तेलंगणमधील सरकारी नोकर आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने हे न्यायाधीश येत असल्याचे टीका कविता यांनी केली. आंध्र सरकारचा तेलंगणमधील राजकारण आणि प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा डाव असल्याचे त्या म्हणाल्या.