गर्भपात नियमाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस

गर्भपाताच्या नियमाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. राज्यात  गर्भलिंग तपासणीविरोधी कायदा म्हणजेच ‘पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायदा’ आणि गर्भपाताला परवानगी देणारा ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट १९७१’ हे दोन कायदे आपल्याकडे अस्तित्वात आहेत. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट १९७१’ कायद्यानुसार २० आठवड्याच्यानंतर गर्भपात करता येत नाही. या

नियमामुळे एका बलात्कार पीडितेचा गर्भपात करण्यामध्ये कायद्याचा अडथळा निर्माण झाला आहे. पीडित महिला कायद्याच्या नियमानुसार, डॉक्टरांकडे गेली होती, मात्र त्यावेळी गर्भपात करणे टाळण्याचा सल्ला तिला डॉक्टरांनी दिला होता. पुन्हा ती ज्यावेळी रुग्णालयात दाखल झाली.यावेळी गर्भधारणा होऊन २८ आठवडे उलटून गेल्याचे सांगत १९७१ च्या कायद्याचा दाखला देत डॉक्टरांनी तिला गर्भपात करता येणार नसल्याचे सांगितले. पीडित महिलेने १९७१ च्या कायद्यातील  नियम चुकीचा असल्याचा दावा केला होता. आता वेळ-काळ बदलला आहे. या नियमामुळे माझे व्यक्तीगत आणि सामाजिक आयुष्यही प्रभावित झाल्याचे महिलेने न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, संबंधित महिलेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शुक्रवारपर्यंत म्हणणे मागवले आहे. या महिलेच्या उदरात २८ आठवड्यांचा गर्भ वाढत आहे. गर्भाचा कालावधी २० आठवड्यांपेक्षा अधिक असल्यामुळे महिलेचा गर्भपात कायद्याने गुन्हा ठरतो या नियमाविषयी विचारणा करण्यात आली आहे. काही दिवसापूर्वी शासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार,गरोदरपण, बाळंतपणातील एकूण मृत्युसंख्येपैकी ९ टक्के मृत्यू हे असुरक्षित गर्भपातामुळे होतात. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते हे प्रमाण १८ टक्के एवढे आहे. ठरावीक परिस्थितीमध्ये गर्भपात करून घेणे हा आपला हक्क आहे हेच मुळी कित्येक स्त्रियांना माहिती नसणे, त्यासाठीची सुरक्षित व गोपनीयता पाळली जाईल अशा ठिकाणांची माहिती नसणे, जोडीदार किंवा सासरच्यांची परवानगी नाही, गर्भपात करून घ्यायला गेल्यावर ‘नवऱ्याला विचारून आली का?’ असा कायदेबाहय़ प्रश्न विचारला जाणे, अशा अनेक कारणांनी स्त्रिया वेळेवर गर्भपात करून घेऊ  शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने विचारलेल्या सवालावर केंद्र आणि राज्य शासन काय उत्तर देणार हे महत्वाचे ठरणार आहे.