विधिमंडळात १३ हजार ३२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर

१८ जुलै २०१६ रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी १३ हजार ३२ कोटी २१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या वित्त आयोगाने सादर केल्या. या पुरवणी मागण्यांवर दिनांक २५ व २६ जुलै २०१६ रोजी विधिमंडळात चर्चा होणार आहे. २०१६-१७ चा मूळ अर्थसंकल्प २ लाख ७० हजार ७६३ कोटी ९३ लाख रुपयांचा होता. त्यात पहिल्या तिमाहीतच ४.५९ टक्क्य़ांनी वाढ होऊन आता एकूण मागणी २ लाख ८३ हजार ७९६ कोटी १४ लाख

रुपयांची झाली आहे. युतीचे शासन आल्यानंतर जुलै पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण वाढले असून, मागील पावसाळी अधिवेशनामध्ये १४ हजार ७९३ कोटी ६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या होत्या हे प्रमाण असेच वाढत राहिले तर पुरवणी मागण्यावर नियंत्रण ठेवणे या शासनाला शक्य होणार नाही हे निश्चित.

त्याचप्रमाणे आकस्मिकता निधीतून एकूण ७६ कोटी ३९ लाख रुपये काढण्यात आले आहेत. त्यापैकी गृह विभागाने ‘गुन्हा व गुन्हेगारीचा माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा उभारणे’ यासाठी ५५ कोटी ४ लाख रुपये काढले आहेत. आकस्मिकता निधी हा पूर्वकल्पित नसलेल्या खर्चाच्या अपेक्षित बाबींसाठी काढता येतो. ज्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नसते. मात्र सदर बाबीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे सहज शक्य होते, अशा प्रकारे आकस्मिकता निधी काढणे हा आकस्मिकता निधी नियमांचा भंगच आहे. त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण विभागाचा वर्ष २०१६-१७चा मूळ अर्थसंकल्प ३६९ कोटी २१ लाख रुपयांचा होता त्यात ४५० टक्के पेक्षा अधिक वाढ झाली असून या विभागाचे अंदाजपत्रक बसविण्यात अपयश आले आहे. कारण पुरवणी मागणी ही नागरी क्षेत्रामध्ये ‘सर्वासाठी घरे’ या योजनेसाठी पुरवणी मागणीद्वारे १ हजार ७५० कोटी ३६ लाख रुपये काढण्यात आले आहेत. सर्वात जास्त पुरवणी मागण्या गृहनिर्माण विभाग १ हजार ७५० कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग १ हजार ४६६ कोटी ४५ लाख रुपये, कृषी व पदुम विभाग १ हजार ३४४ कोटी ३२ लाख रुपये, महिला व बालविकास १ हजार १९४ कोटी ८१ लाख रुपये तसेच शालेय शिक्षण १ हजार ८६ कोटी २४ लाख रुपये काढण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षात असताना आताच्या युती शासनाने पुरवणी मागण्यांवर नियंत्रण असावे यासाठी विधिमंडळात नेहमीच आवाज उठविला होता. मात्र स्वत: सत्तेवर आल्यानंतरदेखील या शासनाला पुरवणी मागण्यांवर नियंत्रण ठेवणे जमलेले नाही हेच दिसून येते. तसेच दि. २५ व २६ जुलै रोजी किती विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होणार की अशाच मंजूर केल्या जाणार याकडे लक्ष देणे गरजेचे ठरणार आहे.