अरुंधती घोष

जीनिव्हा येथे १९९६ साली झालेल्या ज्या ‘र्सवकष अण्वस्त्र चाचणीबंदी करार’ (सीटीबीटी- काम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रिटी) संबंधी जागतिक परिषदेत अरुंधती घोष यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. त्या कराराच्या नावातील ‘काम्प्रिहेन्सिव्ह’ शब्दाप्रमाणेच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते. १९६३ साली भारतीय परराष्ट्र सेवेत रुजू झाल्यानंतर चार दशकांहून अधिक कार्यकाळात या क्षेत्रातील प्रत्येक घडामोडीवर त्यांची छाप होती. त्यांची

एकंदर कारकीर्दही तितकीच उल्लेखनीय असली तरी जागतिक मंचावर अण्वस्त्र प्रसारासारख्या ज्वलंत विषयावर आपल्या देशाची भूमिका शांत, संयत पण ठामपणे मांडणारी साडीतील एक साधी, लाघवी महिला ही प्रतिमा भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पटलावरही १९९६ मध्ये कायमची छाप पाडून गेली. भारतासारख्या देशांनाही स्वसंरक्षणासाठी अण्वस्त्रसज्ज बनण्याचा तितकाच अधिकार आहे. संपूर्ण नि:शस्त्रीकरणासाठी भारत कटिबद्ध असला तरी कोणाच्या दबावाखाली आम्ही शस्त्रे टाकणार नाही; तर त्याबाबत एकमत होऊन सर्व देशांनी शस्त्रत्याग केल्यावर आम्हीही स्वखुशीने आपली शस्त्रे संपवू, ही भारताची भूमिका त्यांनी अत्यंत चोखपणे महासत्तांच्या गळी उतरवली.

त्यांच्या सर्वच कामगिरींना अशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. १९७१ साली बांगलादेशमुक्तीच्या काळात त्यांनी बजावलेली भूमिका अशीच पडद्याआड राहिली. एप्रिल १९७१ मध्ये तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानमधील (आजचा बांगलादेश) बंगाली नेते ताजुद्दीन अहमद यांनी कोलकाता येथे अज्ञातवासातील बांगलादेशी सरकारची स्थापना केली.  घोष यांनी त्या सरकारशी भारताच्या मुख्य संपर्क अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. बांगलादेशनेही त्याची आठवण ठेवत २०१२ साली देशाच्या ४१व्या स्वातंत्र्यदिनी घोष यांना सन्मानित केले होते.

शिक्षण मुंबईच्या कॅथ्रेडल स्कूलमध्ये झाल्यावर त्या कोलकात्यात व शांतिनिकेतनातही शिकल्या. परराष्ट्र सेवेत त्यांनी दक्षिण कोरिया आणि इजिप्तमधील भारताच्या राष्ट्रदूत म्हणून जबाबदारी सांभाळली. तसेच ऑस्ट्रिया, बांगलादेश, नेदरलॅण्ड्स येथील भारतीय वकिलातींमध्ये काम केले. त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जीनिव्हा येथील कार्यालयातील भारताच्या पहिल्या स्थायी प्रतिनिधी होत्या. दक्षिण आशियातील लहान शस्त्रांच्या (बंदुका, पिस्तुले आदी) प्रसारावर नियंत्रण आणण्यासाठी त्या आग्रही होत्या. त्यांचे पुतणे आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजय घोष यांची आसाममधील ‘अल्फा’च्या दहशतवाद्यांनी १९९७ साली अपहरण करून हत्या केली होती. त्यामुळे या शस्त्रांच्या परिणामाची झळ त्यांनी भोगली होती.

नोव्हेंबर १९९७ साली परराष्ट्र सेवेतून निवृत्तीनंतरही त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या नि:शस्त्रीकरणविषयक सल्लागार मंडळाच्या सदस्य, ‘आयडीएसए’ या सरकारी थिंक टँकच्या कार्यकारी समितीच्या सदस्य, परराष्ट्र खात्याच्या नि:शस्त्रीकरणविषयक कृती गटाच्या सदस्य, आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांविषयी संयुक्त राष्ट्र समितीच्या भारतातून निवडून गेलेल्या सदस्य अशा जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या.