Friday 22 July 2016

लोढा समितीच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी


सुधारणेच्या निर्णयाने क्रिकेट प्रशासकांचे धाबे दणाणले. मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मज्जाव. ७० वर्षांवरील व्यक्तींना प्रशासनात स्थान नाही. माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणे आणि सट्टेबाजी अधिकृत करण्यासंदर्भातील अधिकार संसदेकडे . खेळाडूंची संघटना कार्यरत होणार. महाराष्ट्र, गुजरात राज्यातील 
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) सदस्यत्व मंत्र्यांना, प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना
आणि ७० वर्षांवरील व्यक्तींना देऊ नये, या लोढा समितीने संघटनेतील सुधारणेसाठी केलेल्या महत्त्वाच्या शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केल्या आहेत. परंतु बीसीसीआयने माहिती अधिकाऱ्याच्या कक्षेत यावे का आणि सट्टेबाजी अधिकृत करावी का, हे निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेला दिले आहे.
भारतातील निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने दिलेल्या शिफारसीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या. ‘एक राज्य, एक मत’ या लोढा समितीने सुचवलेल्या शिफारशीला बीसीसीआयने आक्षेप घेतला होता. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि एफ. एम. आय. खलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने बीसीसीआयची याचिका फेटाळून लावली. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये एकापेक्षा अधिक क्रिकेट संघटना अस्तित्वात आहेत, असा मुद्दा बीसीसीआयने मांडला होता. या राज्यांतील क्रिकेट मंडळांना विशिष्ट क्रमाने मतदानाचा अधिकार असेल.
बीसीसीआयमध्ये खेळाडूंची संघटना कार्यरत असावी आणि त्यांना निधी उपलब्ध करण्यात यावा, ही शिफारस लोढा समितीने स्वीकारली आहे. मात्र तो निधी किती असावा, हे बीसीसीआय ठरवणार आहे.
क्रिकेट प्रशासनात प्रत्येक व्यक्तीकडे एकच पद असेल. त्यामुळे हितसंबंधांच्या संघर्षांची प्रकरणे टळू शकतील. बीसीसीआयच्या व्यवहारांची ‘कॅग’मार्फत तपासणी करण्यात येईल.
बीसीसीआयने माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येण्यासंदर्भात गेली अनेक वष्रे चर्चा सुरू होती. लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार त्यांनी या कायद्यांतर्गत यावे का, या संदर्भातील निर्णय आता मंडळालाच घ्यावा लागणार आहे. क्रिकेटमध्ये सट्टेबाजी अधिकृत करण्याविषयीचा निर्णयसुद्धा बीसीसीआयलाच घ्यायचा आहे.
सध्याच्या दूरचित्रवाणी प्रक्षेपण करारासंदर्भात काही बदल करावयाचा असल्यास तो निर्णय बीसीसीआयलाच घ्यावा लागेल. याशिवाय हितसंबंधांचा आरोप टाळण्याची आवश्यकता भासल्यास आयपीएल मालकांना मंडळात स्थान देण्यात यावे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अशोक भान आणि आर. व्ही. रवींद्रन यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने पुढील सहा महिन्यांत होणाऱ्या बीसीसीआयच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि संक्रमणाकडे लक्ष द्यावे, अशी विनंती खंडपीठाने त्यांना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीने ४ जानेवारीला बीसीसीआयच्या प्रशासकीय संरचनेत बदल करण्यासंदर्भात शिफारशी केल्या होत्या. मंत्र्यांना क्रिकेट प्रशासनात ठेवू नये, पदाधिकाऱ्यांना वयोमर्यादा असावी आणि त्यांचा कार्यकाळ निश्चित असावा, आदी शिफारशींचा त्यात समावेश होता. बीसीसीआयमध्ये लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी कीर्ती आझाद, बिशनसिंग बेदी यांच्यासारख्या काही माजी प्रशासकांनी केली होती.
२०१३च्या स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणासंदर्भात न्यायमूर्ती (निवृत्त) मुकुल मुदगल यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, असे मुदगल यांनी म्हटले आहे.
बीसीसीआयचा कारभार अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालवला जातो, हे मान्य करतो, तरीही तो अधिक सुधारेल असे मला वाटते. हा निर्णय अन्य क्रीडा संघटनांसाठीसुद्धा आदर्श ठरेल. त्यामुळेच तो ऐतिहासिक आहे, असे माझे मत आहे.
– मुकुल मुदगल, निवृत्त न्यायमूर्ती
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. लोढा समितीच्या शिफारशी कशा प्रकारे अमलात आणाव्यात, याचा आम्ही गांभीर्याने विचार करीत आहोत.
– राजीव शुक्ला, आयपीएलचे अध्यक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची शिष्टाचारपूर्वक अंमलबजावणी करू या. भारतीय क्रिकेटला राजकीय आणि अन्य व्यक्तींपेक्षा अधिक महत्त्व यात देण्यात आले आहे.
– बिशनसिंग बेदी, माजी क्रिकेटपटू
लोढा समितीच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या आहेत. दिल्ली क्रिकेट असोसिएशन आणि बीसीसीआयवरील पुढील कारवायांची वाट पाहा.
– कीर्ती आझाद, माजी क्रिकेटपटू
घटनाक्रम
इंडियन प्रीमिअर लीग स्पर्धेत २०१३मध्ये झालेल्या स्पॉट-फिक्सिंग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदगल समितीची नियुक्ती केली. मुदगल समितीच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २२ जानेवारी २०१५ रोजी लोढा समितीची स्थापना केली. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांच्यासह अशोक भान आणि आर. रवींद्रन यांचा समावेश आहे.
’ १४ एप्रिल, २०१५ – लोढा समितीची बीसीसीआयला प्रश्नावली.
संघटनेचे कामकाज कसे चालते आणि देशभराचा क्रिकेटचा गाडा कसा हाकला जातो, या संदर्भात ८२ कलमी प्रश्नावली लोढा समितीने बीसीसीआयला पाठवली.
४ जानेवारी २०१६- क्रिकेट प्रशासनाचा ढाचा बदलण्यासाठी समितीकडून बीसीसीआयला शिफारसी
भारतीय क्रिकेट प्रशासनाची पद्धत पूर्णत: बदलण्याची लोढा समितीची शिफारस. बीसीसीआयच्या प्रशासकीय चौकट बदलण्यावर ठाम. बीसीसीआयमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याची सूचना. एक राज्य, एक मत संरचना करण्यावर ठाम. बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी वयाची स्पष्ट अट. केंद्रीय मंत्री तसेच सनदी अधिकाऱ्यांना तसेच वयाची ७० वर्ष पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना बीसीसीआयची निवडणूक लढवण्यास मज्जावाचा प्रस्ताव. क्रिकेट खेळणारा प्रमुख देश असूनही खेळाडूंची संघटना नसल्याचा ठपका लोढा समितीने ठेवला. मोहिंदर अमरनाथ, अनिल कुंबळे, डाएना एडल्जी यांच्यासह माजी केंद्रीय गृहसचिव जी.के. पिल्लई यांची समिती. सर्व माजी क्रिकेटपटूंची माहिती, बँक खाती उघडणे, बीसीसीआयकडून निधी मिळवणे, समितीची निवडणूक आयोजित करणे या जबाबदाऱ्या समितीवर सोपवण्यात आल्या.
७ जानेवारी २०१६- बीसीसीआयकडून संलग्न संघटनांना अहवाल अभ्यासाचा आदेश.
लोढा समितीचा अहवाल जाहीर झाल्यापासून तीन दिवसांनंतर बीसीसीआयचे तत्कालीन सचिव अनुराग ठाकूर यांनी सर्व संलग्न संघटनांना अहवालाचा अभ्यास करण्याचे आदेश ई-मेलद्वारे दिले. पदाधिकाऱ्यांना वैयक्तिक आणि संघटनात्मक पातळीवर या अहवालामुळे काय बदल होणार आहेत यासंदर्भात ३१ जानेवारीपर्यंत मुद्दे मांडण्याची सूचना.
४ फेब्रुवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाकडून बीसीसीआयला निर्धारित तारीख.
बीसीसीआय आणि संलग्न संघटना लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात चालढक करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्धारित तारीख. अहवालासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी लोढा समितीकडून बीसीसीआयला ३ मार्चपर्यंतचा कालावधी.
५ फेब्रुवारी २०१६- अनुराग ठाकूर यांचे स्पष्टीकरण
लोढा समितीचा अहवाल खंडप्राय असून, त्याचे परिणाम अभ्यासण्यासाठी अतिरिक्त वेळ लागेल असे बीसीसीआयचे तत्कालीन सचिव अनुराग ठाकूर यांचे स्पष्टीकरण.
१९ फेब्रुवारी २०१६- बीसीसीआयकडून लोढा समितीतील त्रुटी सादर.
लोढा समितीच्या शिफारशींमधील त्रुटी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत असलेल्या अडचणी बीसीसीआकडून सादर. लोढा समितीच्या शिफारशींना उत्तर देण्यासाठी ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतित्रापत्र सादर करण्याचा आदेश.
२२ फेब्रुवारी २०१६- एमसीएची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
बीसीसीआयशी संलग्न सगळ्यात जुन्या संघटना असलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीत अडचणींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. ‘एक राज्य-एक मत’ यामुळे कामकाजात अडचण निर्माण होणार असल्याची एमसीएची भूमिका.
२ मार्च २०१६- समितीच्या शिफारशींसंदर्भात बीसीसीआयचा नकार.
बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. लोढा समितीच्या काही शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मात्र एक राज्य-एक मत, पदाधिकाऱ्यांसाठी ७० वयोमर्यादा आणि कसोटी तसेच एकदिवसीय सामन्यांदरम्यान जाहिरातींवर मर्यादा या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे व्यवहार्य नसल्याची बीसीसीआयची भूमिका.
५ एप्रिल २०१६- बीसीसीआयच्या निधीवाटपावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे.
बीसीसीआयचे संलग्न संघटनांच्या निधी वाटपावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. पैसे कुठे खर्च झाले, याविषयी स्पष्टीकरण मागवत नसल्याने बीसीसीआय भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असल्याचा न्यायायालयाचा आरोप.
८ एप्रिल २०१६- सुधारणांना नकार.
बीसीसीआयचा प्रशासकीय सुधारणांना नकाराची भूमिका चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत. बीसीसीआयचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठी आवश्यक सुधारणांच्या दृष्टीने बीसीसीआयची भूमिका सकारात्मक नाही असा आरोप.
१९ एप्रिल २०१६- सर्वोच्च न्यायालय ठाम.
एक राज्य, एक मत शिफारशीवर सर्वोच्च न्यायालय ठाम. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीप्रकरणी बडोदा क्रिकेट असोसिएशनला न्यायालयाचे ताशेरे.
२६ एप्रिल २०१६- बीसीसीआयच्या कारभारावर न्यायालयाची टीका.
तुमचा कारभार मक्तेदारी स्वरूपाचा आहे. देशभरात एखाद्या क्रिकेट क्लब  पुढाकार घेऊन काम करायचे असेल तर तशी तरतूदच नाही. देशभरातील क्रिकेट अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने चालवले जात आहे. ही मक्तेदारी मोडून काढायला हवी, असा न्यायालयाने बीसीसीआयला सुनावले.
२९ एप्रिल २०१६- वयोमर्यादेवर न्यायालय ठाम
राजकारणी विशिष्ट वय झाल्यावर निवृत्त होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ठरावीक वय झाल्यावर निवृत्त होतात. मग हा नियम बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना का लागू करण्यात येऊ नये, असा सवाल न्यायालयाने केला. तुम्ही असा अध्यक्ष निवडला आहे जो बोलू शकत नाही, चालू शकत नाही. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे संघटनेचे कामकाज पाहू शकत नाही. असा अध्यक्ष असताना संघटनेचे कामकाज कसे चालणार? भारतीय क्रिकेटच्या भल्यासाठी शस्त्रक्रियेची आवश्यकता. वयाची अट या शस्त्रक्रियेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे.
२ मे, २०१६- राज्य संघटनांना लोढा समितीच्या शिफारशींचे पालन अनिवार्य.
बीसीसीआय आणि संलग्न संघटनांना लोढा समितीच्या शिफारशींचे पालन करणे अनिवार्य असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
३ मे, २०१६- बीसीसीआयचे संविधान अकार्यक्षम.
पारदर्शक कामकाजासाठी बीसीसीआयचे संविधान अकार्यक्षम आहे. संघटनेचे मूलभूत स्वरुप बदलल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
१० मे, २०१६- क्रिकेटच्या लोकप्रियतेत घसरण करण्याचा उद्देश नाही.
देशभरातली क्रिकेटची लोकप्रियता कमी व्हावी तसेच खेळाच्या विकासात घट व्हावी असा न्यायालयाचा उद्देश नाही. संघटनात्मक सुधारणांमुळे सामान्य चाहत्यांचा बीसीसीआयप्रति आणि पर्यायाने खेळाप्रती विश्वास वाढीस लागेल, अशी न्यायालयाची भूमिका.
३० जून, २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय थोडय़ात दिवसांत.
लोढा समितीच्या शिफारशींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. याप्रकरणी आणखी सुनावणी होणार नाही आणि दोन सदस्यीय खंडपीठ लिखित अहवाल २२ जुलैपूर्वी सादर करेल.
१८ जुलै, २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाची लोढा समितीच्या शिफारशींना मान्यता.

No comments:

Post a Comment

Web Adresses That will help you get your Aim in getting Government Jobs.

Web Adresses That will help you get your Aim in getting Government Jobs.

http://www.pratiyogitakiranonline.com/
http://www.kirannews.in/
http://west-bengal-government-jobs.blogspot.in/
http://upscmpsc.blogspot.in/
http://up-government-jobs.blogspot.in/
http://teacherexams.blogspot.in/
http://tamil-nadu-government-jobs.blogspot.in/
http://staffselectioncommission.blogspot.in/
http://spardhaparikshahelp.blogspot.in/
http://sarkari-naukri-kiran.blogspot.in/
http://reasoningexams.blogspot.in/
http://rajasthan-government-jobs.blogspot.in/
http://railwayexams.blogspot.com/
http://punjab-government-jobs.blogspot.in/
http://previous-questionpapers.blogspot.in/
http://pradeepclasses.blogspot.in/
http://policeexams.blogspot.in/
http://mpschelp.blogspot.com/
http://mp-government-jobs.blogspot.com/
http://medical-government-jobs.blogspot.in/
http://maharashtra-government-jobs.blogspot.in/
http://ksbms.blogspot.in/
http://kp-pune.blogspot.in/
http://kp-ahmedabad.blogspot.in/
http://kiranworkfromhome.blogspot.in/
http://kiranprakashan.blogspot.in/
http://kiraninstituteforcareerexcellence.blogspot.com/
http://kirancurrentaffairs.blogspot.in/
http://kirancompetitivecurrentevents.blogspot.in/
http://kicaonline.blogspot.in/
http://karnataka-government-jobs.blogspot.in/
http://iwantgovernmentjob.blogspot.in/
http://it-government-jobs.blogspot.in/
http://gujarat-government-jobs.blogspot.com/
http://government-jobs-kiran.blogspot.in/
http://freecareerhelp.blogspot.com/
http://engineering-government-jobs.blogspot.in/
http://competitivemaths.blogspot.in/
http://competitivegeneralstudies.blogspot.in/
http://competitiveexamhelp.blogspot.in/
http://competitiveenglish.blogspot.in/
http://competitivecurrentaffair.blogspot.in/
http://central-government-jobs.blogspot.in/
http://bihar-government-jobs.blogspot.in/
http://bankexamhelpdesk.blogspot.in/
http://advocate-vakil.blogspot.in/
© Kiran Institute of Career Achievements. (Kiran Prakashan Pvt Ltd.). Powered by Blogger.