गे, लेस्बियन तृतीयपंथीय नाहीत: सुप्रीम कोर्ट

गे, लेस्बियन आणि उभयलिंगी आकर्षण असणाऱ्यांना (बायसेक्सुअल) कधीही 'तृतीयपंथीय' म्हटलेलं नाही, असं स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने तृतीयपंथीयांबद्दल २०१४ मध्ये दिलेल्या आपल्या एका आदेशात सुधारणा करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने याबाबत एका अर्जाद्वारे सुप्रीम कोर्टात विनंती केली होती. कोर्टाच्या आदेशात अस्पष्टता असल्याने नेमकी कशाप्रकारे या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असा संभ्रम

निर्माण झाला आहे. कोर्टाने आपल्या आधीच्या आदेशात संशोधन करून तृतीयपंथीयांबाबत सुधारित आदेश द्यावा, अशी या अर्जात नमूद करण्यात आले होते. मात्र कोर्टाने ही विनंती फेटाळली.

तृतीयपंथीयांना 'ओबीसी' माना, सवलती द्या!

संभ्रम निर्माण व्हावा, असं या आदेशात काहीही नाही. गे, लेस्बियन आणि बायसेक्सुअल हे तृतीयपंथीयांमध्ये मोडत नाहीत, असे या आदेशात स्पष्टपणे लिहिण्यात आलेले आहे. त्याआधारेच तृतीयपंथीय 'कॅटॅगरी' बनवली जावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. तृतीयपंथीयांना 'ओबीसी' मानावं तसेच त्याआधारावर शिक्षण आणि नोकरीत त्यांना आरक्षण मिळावं, अशी अपेक्षाही कोर्टाने व्यक्त केली.