७.५% अतिशयोक्तीच!

आर्थिक सुधारणा राबविण्याबाबत पंतप्रधान मोदी सरकारचे ‘आस्ते कदम’ पडत असून भारताने चालू आर्थिक वर्षांसाठी ७.५ टक्के अपेक्षित केलेला विकास दर ही अतिशयोक्ती असल्याची प्रतिक्रिया अमेरिकेने दिली आहे.अमेरिकी सरकारद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक आणि व्यवसाय व्यवहार विभागाच्या २०१६ साठीच्या गुंतवणूक वातावरण जाहीरनाम्यात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. आपल्या शब्दाला जागे

राहण्यासाठी प्रस्तावित आर्थिक सुधारणा राबविण्याच्या हेतूने मोदी सरकार खूपच संथ असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. काही क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा विस्ताराव्यतिरिक्त अनेक प्रस्ताव हे संसदेत मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत, असा उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे.

या साऱ्यांचा परिणाम अनेक गुंतवणूकदार आता भाजपाप्रणीत सरकारपासून हात राखून आहेत; त्यांची आता सरकारप्रति निराशा व्यक्त होऊ लागली आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. विरोधकांशी सहमती मिळविण्यातही मोदी सरकार अपयशी ठरल्याचे नमूद करत अहवालाने जमीन हस्तांतरण विधेयक तसेच प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर विधेयक यांचा उल्लेख केला आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयकाबाबत सरकारला सहकार्य मिळाल्यास देशाच्या कर रचनेत सुसूत्रता येऊन त्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकास दरात भर पडेल, असे समर्थनही अहवालाद्वारे करण्यात आले आहे.

भारत ही जगातील जलद गतीने वाढणारी विकसनशील अर्थव्यवस्था असली तरी गुंतवणूकदारांची देशाप्रतीची निराशा पाहिली की ७.५ टक्के विकास दर ही अतिशयोक्तीच वाटते, असे उपहासात्मक वर्णन अहवालात करण्यात आले आहे. सुमार नियामक वातावरण, कर आणि धोरणातील अस्थिरता, रखडलेले पायाभूत प्रकल्प, सेवा क्षेत्रातील र्निबध, विजेची कमतरता यासाठी काही निर्णय जलदगतीने घ्यावे लागतील, असे सुचवितानाच तसे न झाल्यास या समस्या विकासाची धमक असलेल्या भारताला रोखू शकतील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत असलेल्या खनिज तेल दराचा लाभ भारताला घेता येईल, असे स्पष्ट करतानाच जागतिक आर्थिक वातावरणाचा फार मोठा परिणाम या देशावर होणार नाही, अशी ग्वाहीही देण्यात आली आहे.

२०१४ च्या देशातील निवडणुका या गुंतवणूकदारांसाठी वळणबिंदू होत्या, असे नमूद करत अहवालाने ज्या विश्वासावर नवे सरकार निवडून आले तो आता तेवढय़ा प्रमाणात राहिला नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्या पतधोरणानेही गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास दुणावला होता, असे सांगत विदेशी कंपन्यांना भारतात आव्हाने असली तरी अद्यापही अनेक क्षेत्रांत संधी असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.