जावडेकरांच्या पहिल्याच घासाला ‘अदानींचा खडा’

दोनशे कोटींचा दंड अदानींना माफ केल्याच्या वृत्ताचा स्पष्ट इन्कार . नवे मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पहिल्याच दिवशी पहिल्याच घासाला मिठाचा खडा लागला. प्रख्यात उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या समूहातील मुंद्रा बंदराला दोनशे कोटी रुपयांचा दंड माफ केल्याच्या वृत्ताचा त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाच्या पहिल्याच दिवशी साफ शब्दांत इन्कार करावा लागला. किंबहुना, अदानींना दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्तच दंड

भरावा लागेल, असेही त्यांनी छातीठोकपणे सांगितले. ‘‘अतिशय चुकीची कल्पना आहे. काँग्रेस सरकारने अदानी समूहाला फक्त दोनशे कोटी रुपयांचा दंड केला होता. आम्ही तर पर्यावरणाच्या नुकसानीचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नुकसान नेमके किती होईल, याचा अभ्यास करण्याचे काम दोन संशोधन संस्थांकडे सोपविले आहे. त्यामुळे आमचा निर्णय अत्यंत पारदर्शक आहे. जेवढे नुकसान होते, तेवढा खर्च प्रकल्प प्रवर्तकांना द्यवाच लागतो. अदानी समूह त्यास अपवाद नाही. त्यामुळे हा शुद्ध अपप्रचार आहे. त्यात काही दम नाही,’’ असे जावडेकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

अदानींचा दंड माफ केल्यामुळे जावडेकरांना बढती आणि मनुष्यबळसारखे तगडे खाते मिळाले असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली होती. कारण अदानी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निकटचे मानले जातात.

या दबक्या चर्चेचा उल्लेख अनौपचारिक पत्रकार परिषदेत उघडपणे झाल्यानंतर जावडेकरांनी त्यास उत्तर दिले आणि स्पष्ट इन्कार केला. गुजरातमधील मुंद्रा बंदर प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याचा ठपका ठेवून २०१२मध्ये दोनशे कोटींच्या दंडाची शिफारस तत्कालीन यूपीए सरकारला केली होती. मात्र जावडेकरांच्या मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१५मध्ये ही शिफारस फेटाळल्याचे वृत्त एका माध्यमाने नुकतेच प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे या निर्णयाचा आणि जावडेकरांच्या बढतीचा संबंध जोडला जाऊ  लागला होता, मात्र दंड रद्द होण्याऐवजी तो आणखीनच वाढण्याची शक्यता जावडेकरांनी बोलून दाखविली आहे.