समान नागरी कायद्याबाबत विधि आयोगाची चाचपणी

उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर पाऊल देशात समान नागरी कायदा लागू करणे शक्य आहे काय, याची चाचपणी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने शुक्रवारी विधि आयोगाला दिले. उत्तर प्रदेशात पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा राजकीय निरीक्षकांचा तर्क आहे. समान नागरी कायद्याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वीपासूनच आग्रही आहे. तोंडी तलाकला

कायदेशीर मान्यता देता येईल का, या मुद्दयावर दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच या प्रश्नावर न्यायालयाप्रमाणेच समाजातही व्यापक विचारमंथनाची गरज व्यक्त केली होती. याआधी राजीव गांधी सरकारच्या काळात शहाबानो प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय नाकारून मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार तोंडी तलाक ग्राह्य़ धरला गेला होता. त्यावेळी राजीव गांधी सरकारविरोधात रणकंदन करणाऱ्या भाजपला आता सत्तेत आल्यावर तोंडी तलाकच्या मुद्याला तोंड देणे भाग पडले आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारकडून मात्र सावध पावले उचलली जात आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांनी या मुद्दय़ावर सर्व संबंधितांशी सखोल चर्चा करून आणि सर्वसहमतीनेच मार्ग काढला जाईल, असे वक्तव्य केल्याने हा मुद्दा निकाली निघालया बराच काळ जावा लागण्याची अपेक्षा आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या कायदा व्यवहारविषयक विभागाने आयोगाला समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर अहवाल देण्यास सांगितले आहे. तेव्हा आणि आता.. राजीव गांधी सरकारवर समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर असूड ओढणाऱ्या भाजपने आता मात्र सावध भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा म्हणाले की, ‘‘घटनेच्या ४४व्या कलमात समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित केली असली तरी या मुद्दय़ावर व्यापक चर्चेची आणि सर्वसहमतीची गरज आहे.’’ विशेष म्हणजे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्याची ग्वाही देण्यात आली असली तरी सत्तेवर आल्यावर प्रत्येक वेळी भाजपने हा मुद्दा मागे ठेवला आहे