भविष्यनिधी संघटनेचा ‘बँक’ स्थापनेचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडून नामंजूर

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने निवृत्तिवेतन निधीचा कारभार पाहणाऱ्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ)च्या ‘कामगार बँक’ स्थापनेसाठी दाखल केलेला प्रस्ताव बुधवारी फेटाळून लावला. देशातील आपल्या पावणेचार कोटी पीएफधारक सदस्यांना सेवा देण्यासाठी हा प्रस्ताव ईपीएफओने सादर केला होता.

ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या १९ डिसेंबर २०१४ रोजी झालेल्या बैठकीत बँक स्थापनेचा प्रस्ताव

विचारात घेण्यात आला होता. ईपीएफओसंबंधी निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च मंडळाने हिरवा कंदील दिल्यावरच, अर्थमंत्रालयाकडे रीतसर प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.

बँक चालविण्यासाठी आवश्यक सक्षमता ईपीएफओकडे नाही, असे आपला प्रस्ताव फेटाळताना अर्थमंत्रालयाकडून कारण पुढे करण्यात आल्याचे भविष्यनिधी संघटनेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तरीही अर्थमंत्रालयात या प्रस्तावासंबंधी अंतर्गत चर्चाविमर्श सुरू असून, अर्थमंत्र्यांकडून विशिष्ट बाबींसंबंधी खुलाशाची मागणी आल्यास आपल्याकडून त्यांचे समाधान होईल असे उत्तरे दिली जातील, अशा या अधिकाऱ्यांचा आशावाद कायम आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा (ईपीएफ) लाभ घेणारे देशभरात ३.७ कोटी कामगार-कर्मचारी ईपीएफओचे सभासद आहेत. त्यांचा पीएफ म्हणून जमा असलेल्या सुमारे ७.५ लाख कोटी रुपयांचे निधीचे व्यवस्थापन संघटनेकडून केले जाते. बँकेची स्थापना ही व्यावसायिक नफा कमावण्यासाठी नसून, इतक्या मोठय़ा निधीचा कर्जवाटपासाठी विनियोग करून सर्व कामगार-कर्मचारी सदस्यांना त्याचा लाभ पोहचविण्यासाठी करण्याचा मानस असल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.